पोखरा, ३ मङ्सिर
प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र जनसहभागितामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘गभर्नेन्स इन्टरनेशनल नेपाल’को आयोजना र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको समन्वयमा आज पोखरामा आयोजित ‘संसदीय खुलापन, बाह्य पहुँच र प्रादेशिक अभ्यास’ विषयक परामर्श गोष्ठीका वक्ताहरूले नीति–निर्माणमा नागरिकका आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले संसदीय अभ्यासलाई पहुँचयोग्य, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा मात्र प्रदेशसभाका कामकारबाही प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । “संसद् नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिको संस्था हो, यसका गतिविधिलाई नागरिकसँग जोड्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशसभाले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउँदै लगेको छ ।”
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बरालले प्रदेशसभामा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच रहेको बताउनुभयो । सूचना–प्रविधिका माध्यमबाट पनि प्रदेशसभाले गर्ने गतिविधिबारे नागरिक सुसूचित हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । “विधेयक निर्माणका क्रममा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकार भएका पक्षहरूको राय तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले विधेयक निर्माणका क्रममा विज्ञसहित सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको बताउनुभयो । स्रोतसाधनको अपुगताका कारण पनि कतिपय विधेयक निर्माणका क्रममा जनस्तरसम्म पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापाले प्रदेश संरचनाप्रति उठेका जनगुनासो सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र प्रदेशसभाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौवीले कानुन निर्माणसँगै विकास–निर्माणका काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभामा महिला प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका मुद्दामा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पक्षले कम महत्त्व दिने गरेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले संसदीय कार्यको पारदर्शीता र बाह्य पहुँचका लागि प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको बताउनुभयो । व्यवस्थित प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा पनि दर्शक र सञ्चारकर्मीलाई बैठकमा सहभागिता जनाउने वातावरण मिलाइएको उहाँको भनाइ छ ।
सूचना प्रवाह र पारदर्शिताका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत संस्थागत प्रबन्ध गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशसभाबाट अघिल्लो कार्यालयमा ५९ र पछिल्लो कार्यकाल सुरु भएयता २७ गरी हालसम्म ८७ वटा विधेयक पारित भएको सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं नागरिक अगुवा आनन्दराज मुल्मीले राज्यका हरेक निकाय नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष भरत कोइरालाले विधेयक निर्माणमा विज्ञ र नागरिकको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, सूचनामा पहुँच र पारदर्शिता, प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन, संसदीय अभ्यासमा प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा विषयविज्ञ तथा पत्रकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले ‘ससंदीय खुलापन, बाह्य पहुँच र प्रादेशिक अभ्यास’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
