पोखरा, २९ भदौ
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा पर्ने निषेधित क्षेत्रको भ्रमण गरेका विदेशी पर्यटकले सरकारले रु. ३० करोडभन्दा बढी राजश्व तिरेका छन् ।
विदेशी नागरिकका लागि निषेधित उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पर्यटबाट गत आवमा रु. ३० करोड १७ लाख ५२ हजार प्रवेश शुल्क उठेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ ।
आव २०८०/०८१ मा रु. २३ करोड ८९ लाख ६६ हजार प्रवेश शुल्क उठेकामा गत आवमा पर्यटक आगमन बढेसँगै प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी पनि बढेको हो । उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने विदेशी पर्यटकले पाँच सय डलर र नार फू जाने पर्यटकले एक हजार डलर तिर्ने गरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
निषेधित क्षेत्र प्रवेशको शुल्क अध्यागमन कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने गरेको छ । सरकारले तिब्बतसँग नाका जोडिएका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ति क्षेत्रको भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटकले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा अधिकांश पर्यटक पदयात्राका लागि जाने गरेको आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाले बताए । निषेधित ठाउँबाहेक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेका विदेशी पर्यटकबाट गत आवमा रु. ४६ करोड ४८ लाख ८१ हजार चार सय ८३ प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएको थियो ।
आव २०८०/०८१ को तुलनामा गत आवमा पर्यटक आगमनमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि राजश्व पनि बढी उठेको हो । आव २०८०/०८१ मा पर्यटक प्रवेश शुल्क बापत रु. ३८ करोड ९४ लाख ६१ हजार चार सय ८३ सङ्कलन भएको थियो ।
आयोजना कार्यालयको आँकडा अनुसार अघिल्लो आवमा दुई लाख २२ हजार एक सय ८० विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा गत आवमा पर्यटक संख्या बढेर दुई लाख ७८ हजार एक सय १३ पुगेको थियो ।
तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ५७ हजार सात सय ८६ र अन्य देशका एक लाख २० हजार तीन सय २७ पर्यटक थिए । आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाले दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकका लागि रु. एक हजार र अन्य विदेशी पर्यटकका लागि रु. तीन हजार (भ्याटसहित) प्रवेश शुल्क तोकिएको बताए ।
निषेधित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकले भने छुट्टै प्रवेश शुल्क तिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकको शुल्क आयोजना कार्यालयले नै उठाउने गरेको छ । अध्यागमन कार्यालयमार्फत उठ्ने निषेधित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क भने सङ्घ सरकारको राजश्वमा जाने गरेको छ ।
‘एक्याप’ले पदमार्ग निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, साना सिँचाइ, खानेपानी आयोजना निर्माण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षालगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्यटक शुल्कलगायतबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा संरक्षण गतिविधि र पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए ।
