पोखरा, ६ असार
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/०८४ को बजेटमा एक वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच विस्तार गरी ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको यो घोषणा नयाँ भने होइन । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसयता हरेक वर्ष नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त घोषणा दोहोरिने गरेपनि प्रदेश सरकारको लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । यसबीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । पटकपटक सरकार फेरिए । तर, प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । सरकारले आफनै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । झण्डै एक दशक बित्न लाग्दासमेत ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
आगामी आवको बजेटमा पनि ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । खानेपानीका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि रु. एक अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा सामुदायिक लघुजलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार र सौर्य उर्जा प्रविधि जडानका लागि बजेट छुट्टाइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ९९ दशमलव ८० प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत माघमा सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१÷८२ को प्रतिवेदनले भने गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलब ५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको देखाएको थियो । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा सबैभन्दा बढी हो ।
मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन अर्यालले प्रदेशका ९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खोनपानी सेवा पुगेको बताउनुभयो । “आधारभूत स्तको खानेपानीमा लगभग सबै घरधुरीको पहुँच छ, हरेक घरमा निजी धारा भने अझै पु¥याउन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय मन्त्रालयले ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई केन्द्रित गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।” प्रदेशका ६६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको आँकडा अनुसार प्रदेशका तीन प्रतिशत घरधुरी अझैपनि आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छन् ।
९१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार आएपछि पहुँच बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको हो । आधा घण्टाको दुरीसम्म खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मानिने इन्जिनियर अर्यालले बताउनुभयो । खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ ।
खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ । मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानीको सुविधा कम मात्र घरधुरीमा पुगेको जनाइएको छ । इन्जिनियर अर्यालले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य सङ्घ सरकारको छ । मन्त्रालयको उर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठले तनहुँको देवघाटका दुई सय र बागलुङको ढोरपाटनमा पर्ने निसेलढोरका ८० घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । “देवघाट र निसेलढोरमा घरेलु सौर्य उर्जा जडान गरी विद्युत् सेवा पु¥याउन गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवभित्रमा उज्यालो गण्डकी प्रदेशको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।”
उर्जा शाखाका अनुसार पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी विद्युत सेवाको पहुँचमा छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५.६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत, नवीकरणीय उर्जा आदिको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य उर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै संस्थागत सौर्य उर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल १६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट ३,२९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । जसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीत तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी र पहिचान गरेको थियो ।
