पोखरा, जेठ ७
कास्कीमा असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ बमोजिम जिल्ला नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बुधबार बसेको बैठकले असार, साउन र भदौ महिनाभर उत्खनन तथा संकलन कार्य रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानुनअनुसार मात्र उत्खनन गर्न पाइने स्पष्ट गर्दै अवैध उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरिने जनाएको छ ।
बैठकले नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन, विपद् जोखिम क्षेत्र तथा बस्तीमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहले उत्खननको समय बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्ने र समय उल्लंघन गर्ने क्षेत्रमा निगरानी बढाइने भएको छ ।
यस्तै, राजस्व चुहावट रोक्न वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलविजक जारी गर्नुपर्ने, बिलबिना कारोबार गर्न नपाइने तथा उत्खनन र ढुवानीको दैनिक अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पालिकाहरूलाई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्रै उत्खनन तथा संकलन गर्न, कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउन तथा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन हुन नदिन नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुनविपरीत ढुंगा, बालुवा तथा माटो उत्खनन, संकलन वा ओसारपसार गर्न पूर्ण रोक लगाइएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिनुभयो ।
मापदण्ड २०७७ ९संशोधनसहित० अनुसार २०८३ साल असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन कार्य रोकिएकाले नियमविपरीतका गतिविधि देखिएमा तत्काल समितिलाई जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटबाट तोकिएको म्यादभित्रै सामग्री उठाइसक्नुपर्ने र म्यादभित्र नउठाइएमा जफत गरी लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
