पोखरा, २८ माघ
गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलब ५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को प्रतिवेदन अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा सबैभन्दा बढी घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको देखिएको हो । उक्त सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय रुपमा भने ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवाको निरन्तर स्रोतमा पहुँच रहेको उक्त सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको नतिजाले गण्डकी प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याएर ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य चाँडै पूरा हुने देखिएको छ ।
प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा सबै घरमा विद्युत् सेवा पु¥याउने निर्णय गरेपनि अझै केही घरधुरीमा विद्युत् सेवा नपुगेका कारण ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा पछाडि धकेलिँदै आएको छ ।
प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको उर्जा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार नवलपुरका साढे तीन सय जति घरमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन अझै बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपुरमा ठेक्कामार्फत विद्युत् विस्तारको काम गरिरहको उनले बताए । प्रदेश सरकारले सोधभर्ना बापतको रकम प्राधिकरणलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि काम प्रभावित भएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमासमेत ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणको योजना समेट्दै आएको छ । चालु आवमा विद्युत् विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले रु. १३ करोड बजेट छुट्टाएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीत तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी र पहिचान गरेको थियो ।
सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरधुरीलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचित गरेको थियो । प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहका १३ सय १७ घरधुरीमा बिजुली नपुगेको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छ । विद्युत् प्राधिकरणको १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको छ । लघजलविद्युत् पनि नभएको ठाउँमा घरेलु सौर्य उर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानकोसमेत व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको विद्युतीकरणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत, नवीकरणीय उर्जा आदिको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय ९६ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ । संस्थागत सौर्य उर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल एक सय ९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । जसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।
