पोखरा, २२ पुस
हिमालपारिको जिल्ला मनाङबाहेक गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रसूति शल्यक्रिया सेवा विस्तार भएको छ । दस जिल्लामा रहेका १८ वटा अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा उपलब्ध रहेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रमेशकुमार केसीका अनुसार जटिल अवस्थाको सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था ५२ वटा रहेका छन् ।
सामान्य प्रसूति सेवाका लागि प्रदेशभर तीन सय ६४ प्रसूति केन्द्र सञ्चालित छन् । शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा दिने अस्पतालसँगै सुरक्षित प्रसूति केन्द्रको विस्तारले असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी हुने क्रम घट्दै गएको महाशाखा प्रमुख डा. केसीले बताउनुभयो । सन् २०२२ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार गण्डकीमा संस्थागत प्रसूति दर ८९ प्रतिशत छ । जुन नेपालको औसत ७९ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
यस्तै दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा हुने जन्मदर गण्डकीको ८९ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय औसत जम्मा ८० प्रतिशत छ । स्वास्थ्य संस्थामा चार पटकसम्म स्वास्य परीक्षण गराउने गर्भवतीको सङ्ख्या पनि नेपालको औसत तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा बढी छ । राष्ट्रिय रुपमा औसत ८१ प्रतिशतले गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा चार पटकसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन् भने गण्डकीमा ८५ प्रतिशतले गराउने गरेका छन् ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउने दर ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, संस्थागत प्रसूतिको दर बढ्नु, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार, सचेतना वृद्धि आदि कारणले पछिल्लो समय मातृ मृत्युशिशु स्वास्थ्यमा सुधार आएको महाशाखा प्रमुख डा केसीले बताउनुभयो । जसबाट मातृ मृत्युदर पनि घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
विसं २०७८ मा राष्ट्रिय जनगणना हुँदाको वर्ष ४६ जना गभर्वती र सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त जनगणनाको प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा एक सय ६१ रहेको देखाएको थियो । गत आवमा भने जम्मा १३ जना गर्भवती र सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मातृशिशु मृत्युदरमा सुधार देखिएपनि चुनौती भने कायमै रहेको मन्त्रालयको अतिरिक्त प्रदेश सचिव खिमबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
ग्रामिण भेगका अझै केही प्रतिशत महिला घरमै सूत्केरी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । कमजोर जीवनस्तर, भौगोलिक विकटता, सचेतनाको कमी जस्ता कारणले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको सचिव खड्काले बताउनुभयो । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा अभियान थालिएको सचिव खड्काले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धारसमेत गर्दै आएको छ । आव २०७७÷०७८ यता हालसम्म ७१ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरी जीवनरक्षा गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जटिल अवस्थाका गर्भवती, सुत्केरी र नवशिशुको हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउने गरिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रसूति केन्द्रको सुदृढीकरणका लागि औजार तथा उपरणको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीलाईलगायत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । मनाङमा भने अहिलेसम्म शल्यक्रियामार्फत हुने प्रसूति सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश अस्पताल मनाङका सूचना अधिकारी शिशिरप्रसाद आचार्यले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउन पोखरा, चितवनलगायतका अस्पतालमा पठाउने गरिएको बताउनुभयो । “गर्भवतीहरु सुत्केरीको हुनुभन्दा महिनादिन अघि नै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जानुहुन्छ, हामीले अस्पतालसँग सहजीकरण गछौैँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
