पोखरा, ६ पुस
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको पेशागत हक, हित र सुरक्षामा सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला शाखाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको भेला शनिबार सकिएको छ । महासङ्घको गण्डकी प्रदेश समितिको आयोजनामा शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको उक्त भेलाले दस बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
भेलाले पत्रकारहरूले भोग्दै आएका आर्थिक, पेशागत र संस्थागत समस्याका साथै समसामयिक राष्ट्रिय विषयहरूमा गम्भीर छलफल गरी यो घोषणापत्र जारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । घोषणापत्रमा तीनै तहका सरकारबाट पत्रकारिता क्षेत्रलाई सार्वजनिक सरोकारको रणनीतिक क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पत्रकार कल्याण, विज्ञापन नीति र सञ्चार कार्यविधिलाई व्यावहारिक बनाउन र विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारहरूले तथ्य जाँच, स्रोतको विश्वसनीयता, सन्तुलन र पेशागत आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरी समग्र पत्रकारिताप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
सङ्घ सरकारबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापन र पत्रिका वर्गीकरण प्रणाली अझै व्यावहारिक, पारदर्शी र मिडियामैत्री बनाउन भेलाले माग गरेको छ । गण्डकी प्रदेश भित्रका सञ्चारमाध्यम प्रदेशकै प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय वा जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत दर्ता र नवीकरण हुने प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको छ ।
भेलाले ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सञ्चारगृह र पत्रकारलाई यथोचिक्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले वर्तमान अन्योलपूर्ण अवस्थाको निकास र संविधान रक्षाका लागि यथासमयमा निर्वाचन हुनुपर्ने ठहर भेलाले गरेको छ । भेलामा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, महासचिव रामप्रसाद दाहाललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
