बागलुङ, २५ भदौ
सर्वोच्च अदालतले बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरी नयाँ समिति गठन गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भूपेन्द्र खड्काले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गुठी संस्थानको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका परिप्रेक्ष्यमा स्पष्टीकरण नै नसोधी गरिएको विघटनको निर्णय प्रारम्भमै विचारणीय देखिएको ठहर गरेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष राखी छलफल नटुङ्गिएसम्म गुठी संस्थानको मिति २०८३–०५–१० को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२०(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
अदालतले विपक्षी गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय लगायतका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षबिच छलफलका लागि अदालतले आगामी २०८३ असोज ५ गते को पेसी तोकेको छ ।
