पोखरा, २४ साउन
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी भदौ १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र संरचनाहरू नहटाए महानगर आफैँले प्रचलित कानुनअनुसार हटाउने र सो बापतको खर्चसमेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल गरिने जनाएको छ ।
महानगरले फिर्के खोलाको क्षेत्रमा पर्ने ८ वटै वडाका वडाध्यक्षहरूको बैठक बसी खोला घरभित्रको पछिल्लो अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न प्राविधिक तथा नगर प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ । पोखरा-१८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भई वडा नम्बर २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नम्बर ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्।
खोलाघर क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका केही ठूला संरचना गत जेठमा महानगर आफैले डोजर लगाएर हटाएपनि अन्य संरचना अझै यथावत छन् । केही घरधनी र संस्थाहरूले मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार संरचना नहटाएकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कबुल गरे बमोजिम संरचना हटाउन महानगरले सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको हो ।
घरधनी र संस्थाहरूको आग्रह र मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार संरचना हटाउन केही समय दिइएपनि खोलाघरभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान जारी रहेको महानगरले स्पष्ट पारेको छ । समय उपलब्ध गराउँदासमेत हालसम्म प्रतिबद्धता बमोजिम संरचना नहटाइएकामा महानगरले आपत्ति जनाएको छ। वर्षायामका कारण डोजरलगायतका ठूला उपकरणहरू परिचालन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेकाले तत्काल संरचना हटाउन केही असहजता रहेको महानगरले जनाएको छ ।
फिर्केखोलाको संरक्षण र विकास गर्दै वातावरण तथा पर्यावरणमैत्री पोखरा निर्माण गर्ने अभियानमा हातेमालो गर्न महानगरले सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ । फिर्केखोला खोलाघरमा निर्मित सबै संरचना हटाइ पैदल मार्ग र साइकल लेनसहितको फिर्केखोला करिडोर निर्माण गर्ने महानगरको योजना छ । महानगरको भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड-२०८० (दोस्रो संशोधन २०८२) बमोजिम मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै अगामी असोज १ गतेदेखि करिडोर निर्माणको प्रकृया सुरू गरिने जनाइएको छ।
बढ्दो अतिक्रमण, प्रदूषण, फोहरमैला व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी, योजनाविहीन सहरीकरण तथा नियमनमा भएको लापरबाहीले फिर्केखोलाको प्राकृतिक स्वरूप र अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिएकामा संरक्षणकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्
