पोखरा, २९ जेठ
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार सम्बन्धी सचेतना समुदायको तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)द्वारा पोखरामा आयोजित समुदाय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
सहजकर्ताका रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव जमुना वर्षा शर्माले संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचनाको पहुँचलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रजनन स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई मानव अधिकार र कानुनी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै “मेरो शरीर, मेरो अधिकार” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व सूचना आयुक्त तथा अधिवक्ता दुर्गा भण्डारीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न राज्यका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अधिकारसम्बन्धी कानुन र सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा महिलाहरू विभिन्न प्रकारका अन्याय र विभेदको सिकार हुनुपरेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा कानुनी साक्षरता विस्तार तथा स्वास्थ्य सेवा र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता सरिता तिम्सिना पंगेनीले शिक्षित तथा नेतृत्व तहमा पुगेका महिलासमेत विभिन्न प्रकारका हिंसाको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । महिला अधिकारकर्मी ईश्वरी विकले महिलालाई सानैदेखि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न र आवश्यक पर्दा अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिकारकर्मी बीना सिलवालले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि जन्मघरमा वंश र अंशको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्यस्थलमा महिलाको सुरक्षा, सम्मानजनक वातावरण तथा समान अवसरको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
मेरी स्टोप्सकी प्रतिनिधि पूजा कार्कीले सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य परामर्श सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी निमित्त प्रहरी सहायक निरीक्षक रञ्जना कुँवरले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी सचेतनासँगै व्यावहारिक तथा यौन शिक्षाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले सही शिक्षा, कानुनी साक्षरता र समुदायस्तरको सचेतनाबाट मात्र दिगो परिवर्तन सम्भव हुने धारणा राखेका थिए । स्थानीय सरोकारवाला, महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सेवामा पहुँच, लैङ्गिक समानता तथा समुदायको भूमिकाबारे छलफल गरिएको थियो ।
