बागलुङ, २९ वैशाख
सहसचिव कुमानसिंह गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा गत २० पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मंगलबार विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो। मुद्दा दायर हुँदा उनी बाग्लुङको सिडिओका रूपमा कार्यरत थिए।
आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा कुस्मा नगरपालिका– ७ स्थित खरेहामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। उनीविरुद्ध एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माविरुद्ध १७ लाख दुई हजार ३४१, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्यलाई ९६ लाख ४१ हजार ८७४ र ठेकेदार मल्ल कन्स्ट्रक्सन तथा त्यसका प्रोपाइटर लालबहादुर मल्लसँग एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएर मुद्दा दायर भएकोमा सबैले सफाइ पाएका छन्।
आव ०७८र७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि एक करोड ६६ लाख विनियोजन भएको थियो । भवन निर्माणका लागि एक करोड ४४ लाख १० हजारको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । ९६ लाख ३० हजारमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ७ पुस ०७८ मा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्ससँग खरिद सम्झौता भएको थियो । २४ असार ०७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
सम्झौतापश्चात् पेस गरेको अग्रिम भुक्तानी जमानतका आधारमा १३ र २९ पुस ०७८ मा दुईपटक गरी ठेकेदारलाई २१ लाख ७६ हजार पेस्की भुक्तानी गरेको देखियो । तर, तोकिएको समयसीमामा निर्माण कार्य नगरी ठेकेदार फरार भएका थिए । यस्तो अवस्थामा ठेकेदार र सप्लायर्ससँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने तथा सरकारको विशेष अनुदान विनियोजन भएको भनी पुरानो ठेक्का सम्झौताबाट गर्नुपर्नेसमेतको कामका लागि नयाँ ठेक्का गरी निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग थियो।
ठेकेदार मल्ल कन्स्ट्रक्सनले सम्झौतामा तोकिएबमोजिम निर्माण कार्य पूरा नगरेपश्चात् सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य गरी सम्झौताको सर्तअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी बाँकी कार्य पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरेपश्चात् मात्र नयाँ खरिद कार्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया जानीजानी बदनियतपूर्वक गैरकानुनी स्वार्थ लाभप्राप्तिका लागि सम्झौताबमोजिम बाँकी कार्य गर्न लाग्ने रकम असुलउपर नगरी ९६ लाख ४१ हजार ८७४ रुपैयाँ सरकारी हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबीलाई बिशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ। बिशेषका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठो इजलासले मंगलबार सफाइको फैसला सुनाएको हो।
