पोखरा, २८ वैशाख
गण्डकी प्रदेश सरकारको आव २०८३/०८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)बारे छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनुअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश हुने आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताउनुभयो ।
“प्रि–बजेट छलफल भइरहेको छ, जिल्ला तहमा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतसँग बजेटमा सुझाव तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ ।” गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अगाडि बढाइने मन्त्री शेरचनले बताउनुभयो ।
कार्यान्वयनयोग्य र परिणामुखी बजेट निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । “स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षहरुसँग पनि बजेट निर्माणबारे छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र छलफल जारी छ ।”
सङ्घ सरकारको अनुदान कटौती र राजश्व कम उठेका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार केही घट्ने सक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताउनुभयो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु. ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसक्दा बर्सेनि बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्ने गरेको छ ।
राजश्व सङ्कलन अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुन सक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालको भनाइ छ । प्रदेशको दास्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिने उहाँको भनाइ छ । कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यर्थाथअनुसारको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
