बागलुङ, १० वैशाख
नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष राम थापासहित पत्रकारको टोलीले बिहीबार उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपमा सङ्कटमा पर्ने भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ अधिकारीले जति सक्दो छिटो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए । उनले सरकार र सञ्चार जगत सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले गरेको दबाबमूलक कार्यक्रमले सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रजिअ आचार्यले बताए । उनले पत्रकार र संचार माध्यमले उठाएका जायज मागमा सरकारले पुर्नविचार गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायलाई विज्ञापन केवल सकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो। लामो समयदेखि आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमहरू थप मारमा पर्ने भन्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष थापाले जिल्लास्तरका साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियामा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए ।
निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोक लगाउने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको दिगोपन र सबलीकरणमा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै थापाले सरकारको उक्त निर्णयले पत्रकारहरू पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरे । ज्ञापनपत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसर र खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
