बागलुङ, ३० चैत
जैमिनी नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलापका असल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्वयंसेविका संवाद तथा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
समुदायमा देखा पर्ने साना–ठूला विवाद तथा असमझदारीलाई शान्तिपूर्ण ढंगले समाधानतर्फ लैजान स्वयंसेविकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै थप सिकाइ र अनुभव आदान–प्रदानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए ।
उनका अनुसार विशेषगरी महिलाहरूको सक्रिय सहभागितामा गरिने मेलमिलाप प्रक्रिया संवेदनशील, समावेशी र व्यवहारिक हुने भएकाले समाजका विभिन्न गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वयंसेविकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। यस्ता कार्यक्रमले स्वयंसेविकामा आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा नगरपालिकाभरका १३८ जना स्वयंसेविका, न्यायिक समितिका सदस्य तथा वडा अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो।
संवाद तथा सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका मोटिभेटर एवं रजिष्टर्ड ट्रेनर भक्तराज रसाइली तथा नेपाल बार एशोसियशन उच्च अदालत बार एकाइ बागलुङका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता गीता श्रीषले सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रमको अवसरमा जैमिनी नगरपालिकामा मेलमिलापका असल अभ्यास सम्बन्धी ११ बुँदे घोषणा पत्रसमेत जारी गरिएको छ। घोषणा पत्रमा समुदायमा देखिने विवाद तथा असमझदारीलाई संवादमार्फत समाधान गर्दै दिगो शान्ति कायम गर्ने, सबै नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने तथा नागरिकबीच समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, आमा तथा बाल स्वास्थ्य, सरसफाइ र पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै समुदायस्तरमा देखिने समस्याको पहिचान, समन्वय र समाधानमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय तथा आमासमूहमार्फत महिला, बालबालिका, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
घोषणा पत्रमा समुदायमा हुने लैङ्गिक तथा बाल हिंसा न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप समितिहरूबीच तालिम तथा अनुभव आदान–प्रदान सुदृढ गर्ने तथा महिला र कमजोर वर्गको सशक्तीकरणमार्फत सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने विषय समेटिएका छन्।
यस्तै, स्थानीय नीति, योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्वयंसेविकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दिगोपन प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
