पोखरा, ३ असार
नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले संविधान संशोधनका लागि पहिला प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“सुशासन, संविधानको संस्थागत विकास र सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमै उल्लेख गरेको थियो”, सभापति थापाले भन्नुभयो, “सुशासन अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, नयाँ पुस्ताले पनि यही विषय उठाइरहेको छ, सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गरौँ ।”
संविधान संशोधनको विषयले ठिक ढङ्गले लय पक्रेन भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने उहाँको भनाइ छ । “संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यो त जीवन्त प्रकृया हो”, सभापति थापाले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनका विषयलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोण र चेतबाट हेनुपर्छ, यो आवेश र उत्तेजनामा आई गर्ने कुरा होइन, संविधान संशोधन आफैमा संवेदनशील विषय हो ।”
लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संविधानकावादका आधारभूत विषयबाहेक संविधान संशोधनका हरेक मुद्दामा नेपाली काँग्रेस बहस गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पनि काँग्रेससँग रहेको धारणा राख्नुभयो।
“संसद्मा सानो पार्टी भएपनि राष्ट्रिय भूमिकाका हिसाबले हामी राष्ट्रिय पार्टी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि कुनैपनि किसिमको खेलवाड हुन हामी दिँदैनौ ।” सभापति थापाले नेपाल जस्तो मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने शासकीय स्वरुप र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभापति थापाले सरकारसँग नेपाली काँग्रेसले कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उल्लेख गर्नुभयो । पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले कमीकमजोरी गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले सँधै खबरदारी गरिरहने बताउनुभयो ।
विचार गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सङ्घ सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण पनि प्रदेश सरकारका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विचार गोष्ठीमा नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा, प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीका अध्यक्ष शिशुकला पराजुलीलगायतले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
विचार गोष्ठीमा अधिवक्ता कपिलमणि दाहालले संविधान संशोधनका विषयमा कार्यपत्र गर्नुभएको थियो भने कार्यपत्रमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
