पोखरा, १ असार
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सुखी प्रदेशवासी’को दीर्घकालीन सोचसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आगामी आव २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिजर्नाका लागि ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’ र ‘इन्भेष्ट गण्डकी’लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले लगानीमैत्री वातवरण निर्माण गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रकृयागत सुधार गरिने बताउनुभयो । स्रोतसाधनको प्रचुरतासँगै अवसर र सम्भावनाले भरिएको गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमकिता निर्धारण गरिएको मन्त्री शेरचनले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धमा जोड दिइएको छ । आगामी आव २०८३/०८४ का लागि कुल रु.३२ अर्ब ९९ करोड करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चालुतर्फ रु। १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार र पूँजीगततर्फ रु। २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । जुन चालुतर्फ कुल विनियोजनको ३८।५६ र पूँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २५ करोड अर्थात ०.७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताउनुभयो । आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हने वित्तिय समानीकरणबाट रु. सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु. ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु. तीन अर्ब ९३ करोड तीन लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु. ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु.३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट रु। पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताउनुभयो । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रु। दुई अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी न्यून हुने रकम रु. एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ ।
