पोखरा, १५ फागुन
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले वातावरणका मुद्दा समेटेर आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका चुनावमा वातावरण संरक्षणबारे मूर्त र कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोण ल्याउन नसकेका उम्मेदवारहरू यसपटक भने वातावरणीय मुद्दाको उठानमा संवेदनशील देखिएका हुन् ।
बढ्दो वातावरणीय सङ्कट न्यूनीकरणको विषय राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धता पत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने आवाज विगतदेखि उठ्दै आएको छ । संरक्षण अभियन्ताहरूले यस विषयमा रचनात्मक ढङ्गले दबाब पनि दिँदै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश उम्मेदवारले पर्यावरणीय सन्तुलन, स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धन, नदीनालालगायत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेका छन् ।
नेकपा (एमाले)बाट कास्की–२ का उम्मेदवार रश्मि आचार्यले सेती, सुरौदी, फिर्केलगायत नदीनालाको किनारमा जैविक विविधता, जलाधार एंव सिमसार क्षेत्र संरक्षण योजना लागू गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा समेट्नुभएको छ । पोखराका विभिन्न ठाउँमा सहरी वन कार्यक्रममार्फत जैविक विविधता र वानस्पतिक उद्यानका रूपमा विकास उहाँको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
पोखरामा लामो समयदेखि रहँदै आएको फोहर व्यवस्थापनको समस्या हल गर्न फोहरबाट उर्जा तथा कम्पोष्ट मल बनाउने प्रविधियुक्त उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । पोखरामा अहिले पनि नियमित रूपमा फोहर उठ्न सकेको छैन । फोहर व्यवस्थापन पोखरा महानगरपालिकाका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।
बागलुङ–१ मा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार रहनुभएका भीम श्रीसले आफ्नो ३७ बुँदे प्रतिज्ञा पत्रमा वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई समेट्नुभएको छ । जसमा कालीगण्डकीलगायत नदीहरूको अव्यवस्थित दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणसँगै खानी तथा खनिज उत्खननलाई व्यवस्थित गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर सरकार र समुदाय सहकार्यमा जोड दिइने जनाइएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट पर्वतमा उम्मेदवार रहनुभएका मनहरि तिमिल्सिनाले पर्यावरण संरक्षण र प्रकृतिमैत्री विकासमा जोड दिँदै कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । विसं २०८५ भित्र पर्वतका सबै घरमा राष्ट्रिय प्रसारणको गुणस्तरीय बिजुली पुर्याउने र स्वच्छ उर्जा उत्पादनका लागि सामुदायिक सौर्य उर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने उहाँको योजनामा समेटिएको छ ।
कालीगण्डकीसहितका नदीनालाबाट वैज्ञानिक विधिबाट नदीजन्य सामग्रीको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने उहाँको वाचा पत्रमा उल्लेख छ । खनिजजन्य उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै उत्पादित सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि पछि मात्र निकासी गर्ने नीति लागू गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । कालीगण्डकीलाई धार्मिक सर्किटका रूपमा विकास गरी शालिग्राम संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउनपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कास्की–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार रहनुभएका गनेश पौडेलले नदीनाला, तालतलैया, वन आदिको सरंक्षणमा स्थानीयवासीको अभिमत र सहभागित सुनिश्चित गर्ने विषय आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा समेट्नुभएको छ । फोहर व्यवस्थापनमा चक्रीय अर्थतन्त्रको ढाँचा अबलम्बन गरी फोहरलाई आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने उहाँको वाचा पत्रमा उल्लेखछ । हरियाली र खुला स्थानसहित योजनाबद्ध सहरी विकासमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बागलुङ–१ मा उम्मेदवार रहनुभएका कल्याण विक्रम आचार्यले आफू निर्वाचित भएर संसद् पुगेमा कालीगण्डकी दोहन नियन्त्रणका लागि सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।धार्मिक आस्था र सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदी किनारका क्षेत्रलाई शालिग्राम करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । बागलुङलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाई दामोदर कुण्डदेखि त्रिवेणीधाम जोड्ने धार्मिक रूटको विकास गरिने उहाँको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
यस क्षेत्रका अन्य उम्मेदवारले पनि पर्यावरणीय मुद्दालाई झिनो रूपमा भएपनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन, बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण, नेपालले भोगिरहेको जलवायु सङ्कट आदि विषयमा अझैपनि स्पष्ट नीति र योजना राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धता पत्रमा आउन सकेको छैन । विगतमा यस्ता विषयमा गरेका कतिपय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा स्वयं दलहरूकै उदासीनता देखिन्छ । उम्मेदवारले पनि चुनावमा मात्र यस्ता विषय उठाउने अघिपछि अनदेखा गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने संरक्षण अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
अनियन्त्रित दोहन र अतिक्रमणको चपेटमा परेका नदीनाला संरक्षणको मुद्दालाई राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिन माग गर्दै नदी संरक्षण अभियन्ता मेघ आले केही समयअघि अनसन नै बस्नुभएको थियो । नदीलाई मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक प्रकोपटबाट जोगाउन नसके ठूलो पर्यावरणीय सङ्कट निम्तने सरंक्षणकर्मीहरूको चिन्ता छ । नीति निर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेही नेतृत्व नभएसम्म वातावरणीय न्यायको मुद्दा कमजोर बनिरहने उनीहरूको भनाइ छ ।
