• २०८३ कार्तिक १, शनिबार
  • 2026 October 17, Saturday
  • Unicode Converter

कल्याणकारी कोषले खेलाडीलाई राहत

बागलुङ, २९ मङ्सिर

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले खेलाडी कल्याणकारी कोषमार्फत खेलाडीलाई अध्ययन छात्रवृत्ति, औषधोपचारलगायत वृत्तिविकासमा सहयोग गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपाधि हाँसिल गर्ने खेलाडीलाई वार्षिक रुपमा अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

गत वर्ष ९२ जना खेलाडीको छात्रवृत्तिमा झण्डै रु. २० लाख खर्च भएको परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कक्षा दससम्म अध्ययन गर्ने खेलाडीलाई रु. १२ हजार, कक्षा ११ र १२ पढ्ने खेलाडीलाई रु. १७ हजार र स्नातक अध्ययनरत खेलाडीलाई रु. २७ हजारका दरले अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो ।

यस वर्ष पनि अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सदस्यसचिव शर्माको भनाइ छ । “खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब थप व्यवस्थित रुपमा अध्ययन छात्रवृत्तिलगायत खेलाडीका लागि अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्, यसबाट खेलाडीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।”

यसअघि खेलकुद परिषद्को निर्णयका आधारमा खेलाडीलाई अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । कार्यविधिले व्यवस्था गरे बमोजिम सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सञ्चालक समितिले कोषलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने परिषद्ले जनाएको छ । कोषका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक रु। पाँच लाख मात्र विनियोजन गर्दै आएकामा उक्त रकम अब थप हुने जनाइएको छ ।

परिषद्ले खेलाडी र तिनका परिवारका सदस्यको औषधोपचारका लागि छुटको व्यवस्था गर्न सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा पहल गरिरहेको जनाएको छ । खेलाडी र प्रशिक्षको दुर्घटना बीमा पनि गरिएको सदस्यसचिव शर्माले बताउनुभयो । विगत तीन वर्षदेखि गण्डकी प्रदेशभित्र रहेको ओलम्पियन खेलाडीलाई पनि मासिक रु। पाँच हजार भत्ता दिँदै आएको छ । गण्डकीमा उक्त भत्ता बुझ्ने ओलम्पियन खेलाडी दस जना रहेका छन् ।

“खेलाडीको वृत्तिविकास र व्यावसायिक सुरक्षामा प्रदेश सरकार र प्रदेश खेलकुद परिषद्को ध्यान छ”, सदस्यसचिव शर्माले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा लगानी थप बढ्दै जान्छ, खेलाडी कल्याणकारी कोष सम्बन्धी कार्यविधि पनि आइसकेको छ, यसले खेलाडीको सुरक्षा र प्रोत्साहनमा नयाँ आयाम थपिनेछ ।”