पोखरा, ८ असोज
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएपछि रोकिएको सेवा प्रवाहलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बधुबारदेखि नयाँ नागरिकता, राहदानी वितरण र भारतीय पेन्सन सिफारिस सम्बन्धी सेवा सुचारु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि गत शुक्रबारदेखि लेखनाथमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्तासँगै यसअघि दर्ता भई प्रिन्ट भएर आएका परिचपयपत्रको वितरण पनि सुरु गरिएको थियो । ‘जेनजी’ आन्दोलन सकिएको केही दिनमै शान्ति सुरक्षा, मुद्दाको म्याद थप र दैनिक प्रशासनिक कार्य सुचारू गरिएकामा रोकिएका अन्य सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत भदौ २४ को आन्दोलनयता राहदानी विभागबाट प्रिन्ट भइ आएका राहदानी वितरण गर्न सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन् । कार्यालय तोडफोड र आगजनीका क्रममा प्रदर्शनकारीले साथमा लगेका केही राहदानी फिर्ता आएकाले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई राहदानी लिन आउन सूचित गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिलिपी नागरिकता, गैरवआसीय नागरिकता, राहदानी आवेदन, नाबालक परिचयपत्रलगायतका सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रजिअ शर्माले बताइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा सञ्चालित अभियानका क्रममा विवरण दर्ता गरी प्रिन्ट भएका परिचयपत्र वितरणका लागि भने पछि सूचित गरिने उनले बताइन् ।
आन्दोलनका क्रममा उक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय उपकरण आगजनीमा परी नष्ट भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट नयाँ उपकरण माग गरी सेवा सुचारु गरिएको हो । आगजनी गरिएको कार्यालयलाई सरसफाइ र मर्मतसम्भार गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल दुईवटा कार्यकक्षबाट सेवा प्रवाह भइरहेको र अन्य कार्यकक्ष मर्मतको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी एवं लुटपाटबाट कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कार्यालयको भौतिक संरचना कुरूप बनेको छ । कम्प्युटर लगायत महत्वपूर्ण उपकरणहरू जलेका तथा लुटपाट भएका छन् । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालक परिचयपत्र, संस्था दर्ता, स्थानीय प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा लगायतका सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू जलेर नष्ट भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रर्दशनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित प्रदेश राजधानी पोखरामा रहेका तीनै तहका सरकार मातहतका अधिकांश कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । आगजनीमा परेका पोखराका अन्य सरकारी कार्यालय र निकायले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगेका छन् ।
